सम्पूर्ण समाधान दिवस में डीएम-एसपी ने सुनीं जनसमस्याएं, अवैध कब्जा हटाने व वरासत में लापरवाही पर सख्त रुख

बलिया(राष्ट्र की परम्परा)

तहसील बांसडीह में शनिवार को आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह एवं पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने पहुंचकर आमजन की समस्याएं सुनीं। समाधान दिवस के दौरान राजस्व, पुलिस, भूमि विवाद, पेंशन, आवास, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र सहित विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 153 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 16 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर फरियादियों को राहत दी गई।
सम्पूर्ण समाधान दिवस में विकास खंड बेरुआरबारी के ग्राम सुहवल में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया। इस पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए बेरुआरबारी के खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि अवैध कब्जा तत्काल हटवाया जाए। साथ ही संबंधित सरकारी भूमि को तारों से घेरकर स्पष्ट सूचना बोर्ड लगाए जाने के निर्देश दिए गए, जिससे आमजन को जानकारी रहे कि उक्त भूमि सरकारी है और भविष्य में दोबारा कब्जे की स्थिति न बने।
वहीं तहसील बांसडीह के ग्राम सहतवार निवासी श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी राजकुमार ने शिकायत की कि पिछले 13 वर्षों से उनकी वरासत नहीं हो सकी है। इस गंभीर लापरवाही पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई और उपजिलाधिकारी बांसडीह को तत्काल वरासत कराने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित लेखपाल अखिलेंद्र सिंह की लापरवाही को गंभीर मानते हुए उनके विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टि देने के आदेश जारी किए गए।
जिलाधिकारी ने समाधान दिवस में उपस्थित सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने पुलिस से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। समाधान दिवस के दौरान कई मामलों में मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई के आदेश दिए गए। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी बांसडीह, तहसीलदार, मुख्य चिकित्साधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सम्पूर्ण समाधान दिवस के माध्यम से आमजन की समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रशासन की सक्रियता स्पष्ट रूप से देखने को मिली।