बलरामपुर (राष्ट्र की परम्परा) राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) समाज कल्याण असीम अरुण द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में थारू जनजाति के विकास के लिए चल रही केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि थारू जनजाति क्षेत्र में 11 ग्राम जोकि अभी भी विद्युतीकरण से अछूते हैं, उन्हें सोलर पैनल प्रदान प्रदान किया जाए। वन विभाग के मानक को देखते हुए इन ग्रामों में अंडर ग्राउंड विद्युतीकरण किया जाए। थारू जनजाति में आश्रम पद्धति के विद्यालयों में विभिन्न ट्रेडों में छात्रों को कौशल प्रदान किया जाए। छात्रावास में लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान की जाए। उन्होंने थारू जनजाति के छात्राओं को मिलने वाले ट्राई साइकिल की धनराशि बढ़ाए जाने का निर्देश दिया। थारू जनजाति क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक एवं पैरामेडिकल के खाली पदों को एनएचएम के माध्यम से भरे जाने का निर्देश दिया।
थारू जनजाति के 16 ग्राम जो कि अभी भी सड़क मार्ग से अछूते हैं वन विभाग से एनओसी लेते हुए उन ग्रामों को सड़क से जोड़े जाने का निर्देश दिया।
मंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना संचालित है। इन ग्रामों के विकास के लिए 2 लाख रुपए की सरकार द्वारा दिया जा रहा है, इसके साथ ही साथ विभिन्न विभागों के कन्वर्जन द्वारा इन ग्रामों का विकास किया जाना है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग कन्वर्जन के माध्यम से संचालित योजनाओं से इन ग्रामों को आच्छादित करें।
थारू जनजाति क्षेत्र में कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई उन्होंने कहा कि थारू जनजाति के लोगों के उत्पीड़न आदि पर एसटी एक्ट के तहत तत्काल कार्यवाही की जाए।
इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉ महेंद्र कुमार, पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सक्सेना,मुख्य विकास अधिकारी संजीव कुमार मौर्य, अपर जिलाधिकारी राम अभिलाष, अपर जिलाधिकारी न्यायिक डॉ ज्योति गौतम, प्रभागीय वनाधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी एमपी सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर थारू जनजाति विकास निगम, प्रधानाचार्य महाराणा प्रताप ग्रामोदय विद्यालय रामकृपाल शुक्ल व अन्य संबंधित/अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
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