लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार सुबह वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट व्यय को लेकर वित्त विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में शासन द्वारा विभिन्न विभागों को जारी बजट, स्वीकृतियों, विभागाध्यक्षों द्वारा आवंटन और अब तक हुए व्यय की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की गई। इस दौरान अधिक बजट प्रावधान वाले प्रदेश के प्रमुख 20 विभागों का विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया गया।
जिन विभागों में बजट खर्च धीमा, वहां लाई जाए तेजी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग समय से आवंटित बजट का उपयोग करें, ताकि योजनाएं और परियोजनाएं निर्धारित समय में पूरी हो सकें और प्रदेशवासियों को उनका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि बजट खर्च में देरी विकास कार्यों को प्रभावित करती है, इसलिए अधिकारी निर्णय लेने की क्षमता और तत्परता विकसित करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विभागों में बजट व्यय की प्रगति धीमी है, वे तुरंत इसमें तेजी लाएं। साथ ही हर स्तर पर अधिकारियों की स्पष्ट जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाए। बजट खर्च में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
निर्णय में देरी से रुकता है विकास कार्य
सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए समय पर निर्णय लें। उन्होंने कहा कि निर्णय लेने में देरी के कारण बजट समय से खर्च नहीं हो पाता, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। इसलिए सभी विभाग तेजी से फैसले लें और काम में गति लाएं।
केंद्र से बजट के लिए दिल्ली जाकर करें पैरवी
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विभागों में बजट व्यय की प्रगति कम है, वहां विभागीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी आपसी समन्वय बनाकर हर माह समीक्षा बैठक करें। उन्होंने वित्त विभाग को निर्देश दिए कि जिन विभागों का बजट किसी कारण से अब तक जारी नहीं हुआ है, उसे तत्काल जारी किया जाए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से बजट मिलता है, उनके लिए विभागीय मंत्री, अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से बजट जारी कराने के लिए पैरवी करें। साथ ही पत्राचार और फोन के माध्यम से नियमित फॉलोअप किया जाए। इस प्रक्रिया में मुख्य सचिव भी सक्रिय भूमिका निभाएं।
मुख्यमंत्री कार्यालय को निर्देश दिए गए कि जिन विभागों में बजट व्यय की प्रगति धीमी है, उन्हें चिह्नित कर संबंधित मंत्रियों को पत्र भेजा जाए।
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2026-27 के बजट की तैयारी अभी से शुरू करने के निर्देश
बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्त विभाग को निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारी अभी से शुरू की जाए। इसके लिए सभी विभागों के साथ बैठक कर उनकी बजट मांग की समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि आगामी बजट तैयार करते समय विभागों के पिछले पांच वर्षों के खर्च का विश्लेषण अवश्य किया जाए।
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से बेहतर समन्वय बनाकर समय पर बजट आवंटन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए, ताकि विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए।
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