जल जीवन मिशन योजना का सीडीओ ने किया समीक्षा

देवरिया( राष्ट्र की परम्परा)। मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन के योजनाओं की गुगल मीट के माध्यम से समीक्षा की गयी, जिसमें अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि मे० एल०सी० इन्फ्रा प्रा0लि0227 नग परियोजनाओं का कार्य प्रारम्भ करा दिया है जिसमें शिरोपरि जलाशय 101 नग का कार्य प्रगति पर है, 774.00 कि०मी० पाइप लाइन ग्राम पंचायतों में डाल दी गयी है व FHTC 30765 नग कनेक्शन कर दिये गये हैं। मे० गायत्री प्रोजेक्ट लि० द्वारा 191 नग परियोजना का कार्य प्रारम्भ कराया गया है, जिसमें शिरोपरि जलाशय 27 नग का कार्य प्रगति पर है। 575.00 कि0मी0 पाइप लाइन ग्राम पंचायतों में डाल दी गयी है व FHTC 27506 नग कनेक्शन कर दिये गये हैं तथा मे0 रित्विक कोया द्वारा निर्धारित लक्ष्य 310 के सापेक्ष मात्र 16 डी0पी0आर0 बनाये है तथा एक ही टीम लगायी गयी है जबकि इनके पास कुल तीन टीम है। निर्देशित किया गया कि शेष दोनों टीमों को फिल्ड में उतारकर कार्य करायें व भूमि की उपलब्धता के लिए संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों से समन्वय स्थापित करके एक सप्ताह के अन्दर कुल 310 प्रोजेक्ट पर कार्य प्रारम्भ करायें। कवर एग्रीमेन्ट 634 के सापेक्ष वर्तमान तक 512 ही तैयार कराये गये है। उक्त के सम्बन्ध में अगले एक सप्ताह के अन्दर उक्त समस्त कार्य पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।
मे० गायत्री प्रोजेक्ट लि०प्रोजेक्ट मैनजर अनिल कुमार यादव व मे० एल०सी० इन्फ्रा प्रा०लि० रामानुज तिवारी को निर्देश दिये गये है कि जितनी योजनाओं का SLSSC Approved हो गया है उसको तत्काल ट्राई पार्टी एग्रीमेन्ट डी०पी०आर०ओ० के कार्यालय में जमा करायें। दोनो फर्मों के धीमी प्रगति होने के कारण कड़े निर्देश दिये गये है कि 45 ट्यूबवेल का कार्य व मे० एली०सी० इन्फ्रा प्रा०लि० को FHTC 10000 नग, मे0 गायत्री प्राजेक्ट लि0 FHTC 10000 नग कनेक्शन की प्रगति को एक सप्ताह के अन्दर बढाये। पाइप लाइन बिछाने के लिए मिट्टी की खुदाई का कार्य दोनो फर्मों द्वारा किया जा रहा है एवं सड़क से न्यूनतम डेढ़ मी0 की दूरी पर ही पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया जाय व पाइप लाइन बिछाने के उपरान्त ट्रेंच की भराई की जाये। वहीं पी०डी०डब्ल्यू ० डी० की क्षतिग्रस्त सड़क को तत्काल सही किया जाय। धीमी प्रगति होने के कारण दोनो फर्मों को अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) द्वारा नोटिस देने का निर्देश दिये गये।