कंबोडिया-थाईलैंड सीमा विवाद: ‘त्वरित सीमा बैठक’ का प्रस्ताव, सुलह के बीच ट्रंप ने लिया श्रेय

कंबोडिया और थाईलैंड के बीच कई दिनों तक चली सीमा झड़प के बाद हालात सामान्य होने की दिशा में बढ़ते दिख रहे हैं। इसी क्रम में कंबोडिया ने थाईलैंड को एक ‘त्वरित सीमा बैठक’ (Rapid Border Meeting) का प्रस्ताव भेजा है, ताकि दोनों देशों के बीच शांति और सीमांकन प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया जा सके।

कंबोडिया के सीमा मामलों के राज्य सचिवालय ने सोमवार, 29 दिसंबर 2025, को एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। इसमें बताया गया कि कंबोडिया ने थाईलैंड को एक कूटनीतिक नोट भेजकर जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में सिएम रीप प्रांत में कंबोडिया-थाईलैंड संयुक्त सीमा आयोग (Joint Boundary Commission) की बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है।

इस बैठक का उद्देश्य दोनों देशों की सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त सर्वे और सीमांकन कार्य को पुनः प्रारंभ करने पर चर्चा करना है। हालांकि, इस प्रस्ताव पर अभी तक थाईलैंड की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या प्रक्रिया सामने नहीं आई है।

ट्रंप ने लिया सुलह का श्रेय

इसी बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए एक बार फिर मध्यस्थता का श्रेय लिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शुरू हुई लड़ाई अब रुक जाएगी और दोनों देश शांति से रहने पर सहमत हो गए हैं।

ये भी पढ़ें – गोरखपुर में नो हेलमेट, नो फ्यूल विशेष अभियान शुरू सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त

ट्रंप ने लिखा, “मैं दोनों महान नेताओं को इस तेज और सही नतीजे पर पहुंचने के लिए बधाई देता हूं। यह फैसला तेज और निर्णायक था, जैसा ऐसे मामलों में होना चाहिए।”

संयुक्त राष्ट्र (UN) की तुलना अमेरिका से करते हुए ट्रंप ने कहा कि पिछले महीनों में अमेरिका ने कई युद्ध और संघर्ष सुलझाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि “शायद अमेरिका ही अब असली संयुक्त राष्ट्र बन गया है”, जबकि यूएन को वैश्विक शांति में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

कुल मिलाकर, कंबोडिया-थाईलैंड सीमा विवाद में कूटनीतिक पहल और अंतरराष्ट्रीय बयानबाज़ी के बीच आने वाले हफ्तों में हालात किस दिशा में जाते हैं, इस पर दुनिया की नजर बनी रहेगी।

ये भी पढ़ें – वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर उपजिलाधिकारी से शिकायत, नई सूची जारी करने की मांग