औरैया (राष्ट्र की परम्परा)जन समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान को प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। इसी क्रम में जिला अधिकारी द्वारा आयोजित समाधान दिवस में लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए गए। समाधान दिवस में शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासन और पुलिस विभाग को संयुक्त रूप से कार्य करने पर विशेष बल दिया गया।
जनपद औरैया में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा जनता की शिकायतों का मौके पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी ने थाना अयाना में आयोजित समाधान दिवस में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने फरियादियों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
समाधान दिवस के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। जिलाधिकारी ने स्वयं आवेदन पत्र प्राप्त करते हुए प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से संज्ञान में लिया। उन्होंने संबंधित हल्का इंचार्ज और लेखपाल को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों की स्थलीय जांच कर निर्धारित समय सीमा के भीतर नियमानुसार समाधान सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण में केवल औपचारिक कार्रवाई न की जाए, बल्कि वास्तविक स्थिति का गहन अध्ययन कर स्थाई समाधान किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि समाधान दिवस का उद्देश्य केवल शिकायत दर्ज करना नहीं बल्कि समस्याओं का स्थायी और संतोषजनक समाधान करना है।
समाधान दिवस में सबसे अधिक शिकायतें भूमि विवाद और अवैध कब्जे से संबंधित प्राप्त हुईं। इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित थाना प्रभारी और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पुलिस और राजस्व टीम के समन्वय से मौके पर जाकर जांच करें। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद जैसे मामलों में जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय दोनों पक्षों की उपस्थिति में निष्पक्ष जांच की जाए, जिससे भविष्य में विवाद की पुनरावृत्ति न हो।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि किसी भी शिकायत के निस्तारण में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब शिकायतों का समाधान सभी पक्षों की संतुष्टि के साथ किया जाता है, तभी प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास मजबूत होता है। इसलिए प्रत्येक शिकायत के निस्तारण में निष्पक्षता और संवेदनशीलता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
उन्होंने समाधान दिवस में उपस्थित अधिकारियों से कहा कि स्थलीय निरीक्षण के दौरान शिकायतकर्ता और संबंधित पक्षों को भी मौके पर बुलाया जाए। इससे वास्तविक स्थिति का सही आकलन किया जा सकेगा और निर्णय अधिक प्रभावी तथा न्यायसंगत होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व और पुलिस विभाग का आपसी समन्वय विवादों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की नियमित निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी शिकायत का समाधान निर्धारित समय में नहीं हो पाता है तो उसके कारणों की स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत की जाए और समस्या का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही या देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
समाधान दिवस में जिलाधिकारी ने शिकायतकर्ताओं से संवाद करते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का समाधान निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपनी समस्याओं को समाधान दिवस जैसे मंचों पर प्रस्तुत करें, जिससे प्रशासन उन्हें प्राथमिकता के आधार पर समाधान कर सके।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का रिकॉर्ड व्यवस्थित तरीके से संधारित किया जाए। इससे भविष्य में शिकायतों की समीक्षा करने और उनके समाधान की स्थिति का मूल्यांकन करने में सुविधा होगी।
समाधान दिवस के दौरान थाना प्रशासन, राजस्व विभाग के अधिकारी, लेखपाल और शिकायतकर्ता उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे शिकायतों के निस्तारण में सक्रिय भूमिका निभाएं और आपसी समन्वय बनाए रखें।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, समाधान दिवस का उद्देश्य जनता को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करना है। इस पहल से न केवल शिकायतों का त्वरित समाधान संभव हो रहा है बल्कि प्रशासन और जनता के बीच विश्वास भी मजबूत हो रहा है।
जिलाधिकारी द्वारा समाधान दिवस में शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए दिए गए निर्देश प्रशासनिक जवाबदेही को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि भूमि विवाद और अवैध कब्जे जैसी जटिल समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा।
प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में समाधान दिवस को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नियमित निरीक्षण और समीक्षा की जाएगी। इससे जन समस्याओं का समाधान अधिक पारदर्शी और प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा।
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