पेंशन प्राप्त करने वाले दिव्यांगो का आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य

देवरिया(राष्ट्र की परम्परा) जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कृष्ण कांत राय ने बताया कि जनपद के ऐसे दिव्यांग जिनको दिव्यांग पेंशन प्राप्त होती है, अपना आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से करा ले। उन्होंने बताया है कि अभी तक जनपद के कुल 17333 दिव्यांग जनों में से 5130 दिव्यांगजन ग्रामीण क्षेत्रों में वह 1814 दिव्यांग जनों में से 1043 दिव्यांगजन शहरी क्षेत्रों में आधार प्रमाणीकरण से वंचित है विकासखंड वार भाटपाररानी में 251, सलेमपुर में 305, भलुअनी 483, भागलपुर 257, देसही देवरिया 188, बनकटा 237, तरकुलवा 248, रुद्रपुर 214, पथरदेवा 483, गौरीबाजार 512, बैतालपुर 420, भटनी 422, रामपुर कारखाना 351, देवरिया सदर 346, लार में 204 दिव्यांग जनों का आधार प्रमाणीकरण अवशेष है। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कृष्ण कांत राय ने बताया कि यदि यह दिव्यांगजन अपना आधार उपलब्ध नहीं कराते हैं तो इनकी पेंशन बाधित हो जाएगी।

RKP News गोविन्द मौर्य

I am govind maurya ( journalist ) NOTE- The reporter of that district will be responsible for every news posted on the online portal.

Recent Posts

आरसेटी देवरिया में एसडीआर का औचक निरीक्षण, प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का लिया जायजा

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी), देवरिया में आज एसडीआर दयाशंकर मिश्र…

6 hours ago

आरक्षण समेत विभिन्न मुद्दों पर 10 सितंबर को सवर्ण संगठन सौंपेंगे ज्ञापन

महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)। आरक्षण व्यवस्था में सुधार समेत विभिन्न मांगों को लेकर सवर्ण समाज…

6 hours ago

गोरखपुर विश्वविद्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य, हर माह की पहली तारीख को मिलेगा वेतन

25 तक उपस्थिति सत्यापन और 28 तक वेतन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश, नई व्यवस्था…

6 hours ago

राष्ट्रीय लोक अदालत से मिलेगी त्वरित राहत, मऊ में प्री-ट्रायल बैठक में बनी रणनीति

12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत, मऊ में अधिकाधिक मामलों के निस्तारण की तैयारी मऊ…

6 hours ago

पनियरा ब्लॉक कार्यालय में प्रधानों का हंगामा, बीडीओ को कमरे में बंद कर किया प्रदर्शन

कमीशन मांगने और अभद्र व्यवहार के आरोपों को लेकर प्रधानों में आक्रोश, जांच की मांग…

7 hours ago

कानून के रखवाले कानून से ऊपर कैसे? सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी ने खड़े किए बड़े संवैधानिक सवाल

सुप्रीम कोर्ट का आदेश बनाम स्थानीय प्रशासन: न्यायिक आदेश की अवहेलना का जवाब कौन देगा?…

7 hours ago