फार्मर रजिस्ट्री को लेकर प्रमुख सचिव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मंडलायुक्त सभागार में हुई समीक्षा बैठक

गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फार्मर रजिस्ट्री अभियान को लेकर शुक्रवार को गोरखपुर मंडलायुक्त सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर प्रदेशभर में चल रहे फार्मर रजिस्ट्री कार्य की प्रगति की समीक्षा की।

मंडलायुक्त अनिल ढींगरा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में गोरखपुर मंडल के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री की वर्तमान स्थिति, आ रही तकनीकी एवं प्रशासनिक समस्याओं तथा उनके त्वरित समाधान पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी/कार्यवाहक जिलाधिकारी शाश्वत त्रिपुरारी, अपर आयुक्त जय प्रकाश, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सहदेव मिश्रा सहित कृषि, राजस्व और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रमुख सचिव ने फार्मर रजिस्ट्री को शासन की शीर्ष प्राथमिकता बताते हुए निर्देश दिया कि कोई भी पात्र किसान पंजीकरण से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों का एक समग्र, प्रमाणिक और डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिससे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से किसानों तक पहुंच सकेगा। इसके लिए ग्राम स्तर पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाने और कैंपों के माध्यम से अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए।

ये भी पढ़ें – फरीदाबाद में 25 वर्षीय युवती के साथ सनसनीखेज गैंगरेप, आरोपियों को किया गिरफ्तार

मंडलायुक्त अनिल ढींगरा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि फार्मर रजिस्ट्री में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने इसे किसानों के भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण कार्य बताते हुए राजस्व और कृषि विभाग के बीच बेहतर समन्वय, तकनीकी समस्याओं के त्वरित समाधान और फील्ड स्तर पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

सीडीओ/कार्यवाहक डीएम शाश्वत त्रिपुरारी ने बताया कि गोरखपुर जनपद में फार्मर रजिस्ट्री अभियान को गति दी जा रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर किसानों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है, ताकि पंजीकरण प्रक्रिया सरल और सुगम हो सके। अधूरे दस्तावेजों वाले किसानों को आवश्यक मार्गदर्शन देकर शीघ्र रजिस्ट्री पूरी कराई जा रही है।

ये भी पढ़ें – सड़क सुरक्षा के साथ सामाजिक समावेशन की ओर देवरिया पुलिस का कदम

अपर आयुक्त जय प्रकाश और एडीएम प्रशासन सहदेव मिश्रा ने भी अब तक की प्रगति से अवगत कराते हुए आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत की। बैठक के अंत में निर्णय लिया गया कि फार्मर रजिस्ट्री की नियमित समीक्षा की जाएगी और निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जाएगा, ताकि प्रत्येक किसान को सरकारी योजनाओं का लाभ समय से मिल सके।