अमेरिकी दबाव बनाम नियम-आधारित व्यवस्था: भविष्य का संघर्ष

ट्रंप युग की नई भू-राजनीति और भारत–यूरोप की ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’: बदलती विश्व व्यवस्था का निर्णायक मोड़

21वीं सदी के तीसरे दशक में वैश्विक राजनीति एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ी है, जहाँ अंतरराष्ट्रीय नियम, संप्रभुता की अवधारणा और बहुपक्षीय सहयोग की नींव हिलती दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक नीतियाँ, ब्रिटेन व यूरोप की तीखी प्रतिक्रियाएँ और भारत–यूरोपीय संघ (EU) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता—ये तीनों घटनाएँ मिलकर नई विश्व व्यवस्था की स्पष्ट आहट देती हैं। यह केवल सत्ता संतुलन का बदलाव नहीं, बल्कि यह तय करने की प्रक्रिया है कि भविष्य की दुनिया टकराव से चलेगी या सहयोग से।

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ट्रंप युग की भू-राजनीति: दबाव, धमकी और टैरिफ़ कूटनीति
डोनाल्ड ट्रंप की ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति पारंपरिक अमेरिकी कूटनीति से भिन्न रही है। टैरिफ़ को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना, पहले चीन फिर यूरोप और अब सहयोगी देशों पर शुल्क बढ़ाने की धमकी देना—इन कदमों ने वैश्विक व्यापार को अस्थिर किया है। ग्रीनलैंड, वेनेजुएला और ब्रिटेन को लेकर दिए गए आक्रामक बयान यह संकेत देते हैं कि भूगोल और संसाधन भी अब सौदेबाज़ी का हिस्सा बन चुके हैं।

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यूरोपीय संघ पर 10 से 25 प्रतिशत तक टैरिफ़ लगाने की चेतावनी ने यूरोप को वैकल्पिक आर्थिक साझेदार तलाशने पर मजबूर किया। इसी बीच ब्रिटेन में ट्रंप को “इंटरनेशनल गैंगस्टर” कहे जाने जैसी प्रतिक्रियाएँ ट्रांस-अटलांटिक रिश्तों में आई गहरी दरार को दर्शाती हैं। यह स्थिति केवल अमेरिका–यूरोप संबंधों का संकट नहीं, बल्कि शीत युद्ध के बाद बनी अपेक्षाकृत स्थिर वैश्विक व्यवस्था को चुनौती है।
भारत–यूरोपीय संघ: ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ का ऐतिहासिक महत्व
भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते की चर्चा 2007 में शुरू हुई थी, जो 2013 तक विभिन्न मतभेदों के कारण ठहर गई। 2022 में बातचीत दोबारा शुरू हुई और अब 27 जनवरी 2026 तक इसके पूर्ण होने की संभावना को ऐतिहासिक माना जा रहा है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन द्वारा इसे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ कहा जाना इसके रणनीतिक महत्व को रेखांकित करता है।
दो अरब से अधिक आबादी वाला यह संयुक्त बाजार न केवल वैश्विक जीडीपी का नया पावर हाउस बनेगा, बल्कि नियम-आधारित व्यापार व्यवस्था को भी मजबूती देगा। यूरोप के 27 देशों को ‘फर्स्ट मूवर एडवांटेज’ मिलने की बात इस समझौते की दूरगामी सोच को दर्शाती है।

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भारत के लिए क्यों निर्णायक है यह समझौता
अमेरिकी बाजार में अनिश्चितता और संभावित मंदी के बीच भारत के लिए निर्यात जोखिम बढ़ा है। ऐसे समय में यूरोपीय संघ के साथ दीर्घकालिक और स्थिर साझेदारी भारत के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट, चमड़ा, केमिकल और समुद्री उत्पाद जैसे रोज़गार-प्रधान उद्योगों को इससे सबसे अधिक लाभ होगा।
यूरोप में भारतीय उत्पादों पर लगने वाले 2 से 12 प्रतिशत तक के शुल्क में कमी या समाप्ति से भारतीय निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगा। साथ ही, दवा उद्योग के लिए यह समझौता गेम-चेंजर साबित हो सकता है। ‘फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड’ कहे जाने वाले भारत को यूरोपीय बाजार में सरल मंजूरी प्रक्रिया के ज़रिये विशाल अवसर मिलेंगे।

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यूरोप के लिए भारत: रणनीतिक साझेदार
यूरोप के लिए भारत केवल एक बड़ा उपभोक्ता बाजार नहीं, बल्कि एशिया में स्थिरता और नियम-आधारित व्यवस्था का समर्थक रणनीतिक साझेदार है। अमेरिका की अनिश्चित और आक्रामक नीतियों के बीच भारत–EU संबंध यूरोप को वैकल्पिक शक्ति संतुलन प्रदान करते हैं। यह साझेदारी तकनीक, व्यापार और कूटनीति—तीनों स्तरों पर बहुध्रुवीय विश्व की नींव रखती है।

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भारतीय उपभोक्ता और घरेलू उद्योग पर प्रभाव
इस समझौते के बाद यूरोपीय कारें—मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी—और यूरोप से आने वाली वाइन व शराब अपेक्षाकृत सस्ती हो सकती हैं। इससे भारतीय उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा, लेकिन घरेलू उद्योगों के लिए प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। यह प्रतिस्पर्धा दीर्घकाल में गुणवत्ता सुधार और तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहित करेगी।

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भारत की कूटनीतिक चतुराई और वैश्विक संदेश
77वें गणतंत्र दिवस पर यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों को मुख्य अतिथि बनाना केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि एक स्पष्ट कूटनीतिक संदेश है। जहाँ ट्रंप की नीति दबाव और एकतरफा फैसलों पर आधारित है, वहीं भारत–EU समझौता संवाद, सहमति और बहुपक्षीय सहयोग का उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह टकराव नहीं, बल्कि दृष्टिकोणों की प्रतिस्पर्धा है।

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निष्कर्ष: नई विश्व व्यवस्था की स्पष्ट आहट
डोनाल्ड ट्रंप की नीतियाँ, ब्रिटेन और यूरोप की प्रतिक्रियाएँ तथा भारत–यूरोप की ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’—ये तीनों घटनाएँ मिलकर यह स्पष्ट करती हैं कि दुनिया बहुध्रुवीय दिशा में बढ़ रही है। कब्ज़े और दबाव की राजनीति के सामने सहयोग और साझेदारी की अर्थव्यवस्था खड़ी है। भारत–EU समझौता केवल व्यापारिक करार नहीं, बल्कि उस वैकल्पिक वैश्विक भविष्य की नींव है जहाँ नियम, संतुलन और साझा समृद्धि सर्वोपरि होंगे।

संकलनकर्ता लेखक-क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए(एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया