गेहूं खरीद की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने जताई गहरी नाराजगी

जिला प्रबंधक पीसीएफ से तलब किया स्पष्टीकरण

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)

जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में खरीद वर्ष 2025-26 हेतु गेहूं क्रय की प्रगति की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद में अब तक की धीमी क्रय प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला प्रबंधक पीसीएफ से स्पष्टीकरण तलब किया।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी क्रय एजेंसियाँ किसानों से सीधा संवाद स्थापित करें, गांव-गांव जाकर व्यापक प्रचार-प्रसार करें तथा गेहूं खरीद की प्रक्रिया को गति प्रदान करें। उन्होंने कहा कि जनपद की सीमाओं पर भी निगरानी बढ़ाई जाए ताकि गेहूं के अवैध भंडारण एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।
दिव्या मित्तल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि गेहूं खरीद की दैनिक समीक्षा की जाए तथा प्रगति से उन्हें नियमित रूप से अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि शून्य अथवा न्यूनतम क्रय करने वाले क्रय केंद्रों की सूची तत्काल तैयार की जाए और यदि स्थिति में सुधार नहीं होता है तो ऐसे क्रय केंद्रों के व्यवस्थापकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान खरीद सत्र में जनपद के लिए 51,000 मीट्रिक टन गेहूं क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किन्तु 23 अप्रैल 2025 तक मात्र 2,582 मीट्रिक टन गेहूं की ही खरीद की जा सकी है।
सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2,425 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। जनपद में वर्तमान में कुल 95 क्रय केंद्र संचालित हो रहे हैं, जिनमें खाद्य विभाग के 16, पीसीएफ के 43, नेफेड के 10, मंडी समिति का 1, पीसीयू के 21 तथा भारतीय खाद्य निगम के 4 क्रय केंद्र शामिल हैं। समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार राय, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी सुलभ आनंद सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।