राष्ट्रपति को संबोधित मांग पत्र उपजिलाधिकारी को सौंपा

सलेमपुर/देवरिया(राष्ट्र की परम्परा) अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की तत्वाधान में कार्यकर्ताओं ने तहसील सलेमपुर में धरना ध्यान देकर राष्ट्रपति भारत सरकार को द्वारा उपजिलाधिकारी सलेमपुर मांग पत्र सौंपा जिसमें इन्होंने लिखा कि केरल सरकार की जन हितेषी नीतियों की ओर खींचना चाहते हैं केंद्र सरकार केरल की वामपंथी सरकार के प्रति भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाकर करीब एकलाख करोड़ रूपये देने में आना कानी कर रही है। केरल सरकार गरीबों, खेत मजदूरों, किसानों सहित मेहनतकश जनता के हित में कार्यरत है और कृत संकल्प है नफरत नहीं केरल राज्य में आपसी भाई चारा है दलितों व आदिवासियों का पूर्ण सम्मान रखते हुए आवादी के अनुपात में उनके विकास के लिए आवंटित धन उन्हीं के विकास में खर्च नहीं किया जाता है हम आप को निम्न मांगों का ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा किये जा रहे केरल सरकार के प्रति भेदभाव पर रोक लगाई जाय। बजट आवंटन से रोके गए करीब एक लाख करोड़ रूपये तुरंत जारी किये जाँए। केरल सरकार द्वारा लागू की जा रहीं जनहितेषी नीतियों की तरह पूरे देश में नीतियाँ लागू की जाँए। केरल की तरह खेत मजदूरों व गरीबों के हित में क़ानून बनाया जाय। केरल सरकार की तरह 80 फीसदी भूमिहीन खेत मजदूरों को खेती योग्य भूमि आवंटित की जाय। केरल सरकार की तरह खेत मजदूरों को 800 रुपये मजदूरी की दर लागू की जाय तथा 1000 रूपये त्यौहारी भत्ता दिया जाय। केरल की तरह किसानों की फसल एम एस पी पर खरीदी जाय. धान पर 600 रूपये प्रति कुंतल की सब्सिडी दी जाय केरल के 45000 स्कूलों की तरह सभी सरकारी स्कूलों क़ो हाई टेक किया जाय तथा गुड़वत्ता पूर्ण शिछा दी जाय.शिछा के निजीकरण पर रोक लगाई जाय। केरल सरकार की तरह कुटम्ब श्री योजना में महिलाओं क़ो 25000 रूपये दिए जाँए।केरल सरकार की तरह भूमि अधिग्रहण योजना में 40 करोड़ रूपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाय. उस एरिया के खेत मजदूरों क़ो भी मुआवजा दिया जाय। एस सी, एस टी के लिए आबादी के अनुपात में बजट जारी कर इसी मद में व्यय किया जाय।केरल की तरह सभी गरीबों के पक्के मकान बनवाये जाँए तथा प्रति आवास 4 लाख रूपए दिए जाँएकेरल की तरह मनरेगा से रोजगार देने पर जोर दिया जाय। शहरों में भी मनरेगा लागू किया जाय।केरल की तरह 1600 रूपये प्रति माह सभी गरीबों क़ो वृद्धावस्था,विधवा, विकलांग पेंशन दी जाय।
14- केरल की तरह सरकारी अस्पताल मजबूत किये जाँए।
सभी गरीबों क़ो 5 लाख तक का इलाज मुफ्त दिया जाय।
15- केरल की तरह नौजवानों क़ो सरकारी नौकरी दी जाय ।संबोधित करते हुए जिला मंत्री खेत मजदूर यूनियन के रामनिवास यादव ने कहा कि केंद्र सरकार केरल सरकार के साथ में जो भेदभाव रवैया अपना रही है गलत है केंद्र सरकार केरल सरकार के जीएसटी का बकाया 1 लाख करोड़ का भुगतान तत्काल जारी करें और केरल सरकार के कार्यकाल में हस्तक्षेप ना करें जहां उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों को बंद करने की बात की जा रही है वहीं पर केरल के 45000 स्कूलों को हाईटेक बना दिया गया है जिसके अंदर व्यवस्थाएं मौजूद है जहां उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर शिक्षामित्र की नियुक्ति होती है वहीं केरल के अंदर एक भी अध्यापक संविदा पर नहीं है वहां सारे टीचर स्थाई रूप से सरकारी है धरना में कामरेड रामनिवास यादव, कामरेड हरिकृष्ण कुशवाहा, कामरेड सुशील यादव, कामरेड प्रेमचन्द यादव, कामरेड संजय कुमार गोंड, कामरेड अनिल यादव, कामरेड परमहंस भारती , विकास शर्मा, राजेंद्र गुप्ता, सर्वेश यादव ,गंगा देवी, तारा देवी इस्रावती देवी लीलावती देवी आदि साथी उपस्थित रहे।