स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कर्मियों ने राज्यमंत्री को दिया ज्ञापन

देवरिया(राष्ट्र की परम्परा)उत्तर प्रदेश सरकार की राज्यमंत्री विजयलक्ष्मी गौतम को पंचायती राज विभाग के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत खण्ड प्रेरक, डाटा एंट्री आपरेटर एवं लेखाकार आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों द्वारा वेतन वृद्धि, एच आर पालिसी लागु करने एवं स्थायीकरण करने की मांग को लेकर स्वच्छता कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएट कर्मचारी संघ देवरिया द्वारा देवरिया खास स्थित मंत्री आवास पर एक ज्ञापन दिया गया।
राज्यमंत्री को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश में कुल 75 जनपद के विकास खण्ड पर दो खण्ड प्रेरक व एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का चयन क्रमशः 2015 से 2017 के बीच किया गया जिसमे जिला स्वच्छता समिति से खण्ड प्रेरकों और डाटा एंट्री ऑपरेटर को मानदेय दिया जाता था, बाद में शासन के आदेश के कम में 06 जून 2022 से पत्रांक संख्या-2579/2021-6/224/2019-2020 के माध्यम से पूरे प्रदेश के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कर्मचारियों को एजेंसी के माध्यम से कर दिया गया। 2015 से वेतन वृद्धि हेतु निरंतर प्रयास के बावजूद 8 सालों के बाद 31 अक्टूबर 2023 को आप के पत्रांक संख्या-1617/2023-5/02-1/2021-2022 के माध्यम से मामूली बढ़ोतरी की गयी।
संगठन कि मुख्य मांगे है
वेतन वृद्वि- 2015 से अब तक वेतन में मामूली वृद्धि की गयी है। विकास खण्ड पर कार्यरत कम्पयुटर आपरेटर एवं खण्ड प्रेरक को प्रतिमाह वेतन मिलता है। न्युनतम वेतन मिलने से परिवार का भरण पोषण करने में कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है।
एच आर पालिसी- पिछले दस वर्षों से हम लोग विकास खण्ड में कार्यरत है लेकिन अभी तक दस बर्ष बीत जाने के उपरांत भी एच आर पालिसी लागू किए जाने का आश्वासन मिलता रहा है लेकिन लागु नही किया गया। जिस कारण हम कर्मचारियो का शोषण होता रहता है।
विगत दस वर्षों से विभाग का कार्य आउटसोर्सिंग संविदाकर्मियो द्वारा पुरे मनोयोग एवम तत्परता से किया जा रहा है पर अभी तक स्थायीकरण के तरफ शासन द्वारा कोई पालिसी नही बनायी गयी है। जनपद देवरिया के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के जिला कमेटी तरफ से जिलाध्यक्ष हरीपाल यादव ,विनय पाण्डेय ,विनय द्विवेदी,प्रसेनजीत,संजीव चौबे,अजय दूबे ,चेतन चौहान,जीतेश्वर चौबे,रविशंकर मिश्र आदि मौजूद रहे।