निबंधन कार्य निजी हाथों में देने का विरोध तेज

सलेमपुर में वकील और बैनामा लेखक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, रजिस्ट्री कार्य पूरी तरह ठप

सलेमपुर/देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निबंधन कार्य को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत निजी कंपनियों को सौंपे जाने के फैसले का व्यापक विरोध शुरू हो गया है। इसी कड़ी में शनिवार को सलेमपुर तहसील में अधिवक्ताओं और बैनामा लेखकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया।सरकार की नई व्यवस्था के तहत अब जमीन की रजिस्ट्री ‘निबंधन मित्र’ के माध्यम से कराई जाएगी। इस बदलाव से नाराज़ अधिवक्ताओं और बैनामा लेखकों का कहना है कि इससे प्रदेश भर में लाखों लोगों की आजीविका पर संकट मंडराने लगा है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वर्षों से कार्य कर रहे बैनामा लेखक, जो नियमित रूप से वार्षिक नवीनीकरण शुल्क जमा करते हैं, इस नई व्यवस्था के चलते बेरोजगार हो जाएंगे। आंदोलनकारी अधिवक्ताओं ने स्पष्ट कहा कि जब तक सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शन में शामिल अधिवक्ता अशोक शर्मा, सुदामा (उपाध्यक्ष), दिग्विजय पांडे, वेद प्रकाश शाह और नागेंद्र प्रसाद ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बैनामा लेखकों के समर्थन में हड़ताल का एलान किया।इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संजय प्रजापति, अवधेश यादव, संजय यादव, गिरजेश मिश्रा, सुदामा प्रसाद और सुनील श्रीवास्तव सहित कई लोगों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने यह फैसला शीघ्र वापस नहीं लिया, तो आंदोलन को प्रदेशव्यापी रूप दिया जाएगा। हड़ताल के चलते फिलहाल तहसील परिसर में रजिस्ट्री समेत सभी निबंधन कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं, जिससे आमजन भी परेशान हैं।

Karan Pandey

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