अभ्युदय योजना के अन्तर्गत संचालित कक्षाओं में अधिकारी भी क्लास लेंगे- जिलाधिकारी

बस्ती(राष्ट्र की परम्परा) अभ्युदय योजना के अन्तर्गत संचालित कक्षाओं में अधिकारी भी क्लास लेंगे। उक्त निर्देश जिलाधिकारी प्रियंका निंरजन ने दिये है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में, उन्होने कहा कि यूपीपीसीएस की परीक्षा उतीर्ण कर अधिकारी जिले में तैनात हुए है। इनको प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र-छात्राओं को एक घण्टा पढाने के लिए रोस्टर तैयार करें। उन्होने समाज कल्याण अधिकारी को यह भी निर्देश दिया कि, तहसील स्तर पर भी कक्षाए संचालित कराये।
जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए उन्होने निर्देश दिया कि 67 खराब पेयजल परियोजनाओं को ठीक कराने के लिए जल निगम इस्टीमेट तैयार करेंगा। इसमें अधिकांश आपरेटर की सैलरी ना मिलने तथा लीकेज होने के कारण बंद है। उन्होने कहा कि आपरेटर की सैलरी के लिए गॉव के प्रति परिवार से निर्धारित धनराशि वसूल की जाय, जिससे की छोटी-मोटी मरम्मत भी करायी जा सकें।
जनपद में दो माह से अधिक 07 कोटे की दुकाने रिक्त है। इन दुकानों के एक सप्ताह में व्यवस्थापन के लिए जिलाधिकारी ने डीएसओ को निर्देशित किया है। उन्होने आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत, गोल्डन कार्ड बनाने की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त किया। उन्होने कहा कि लगभग 08 लाख कार्ड बनाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए, प्रतिमाह 60 हजार गोल्डन कार्ड बनाने का निर्देश दिया। केवल गौर ब्लाक में नवम्बर माह में 500 से अधिक कार्ड बनाये गये है। उन्होने सीएमओ को निर्देश दिया कि, एक सप्ताह के भीतर कार्ड से वंचित लोगों की सूची सभी बीडीओ को उपलब्ध कराये, ताकि वे 700 पंचायत सहायको के माध्यम से कार्ड बनवा सकें।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि लेखपाल तथा ग्राम सचिव की टीम चकरोड पर अवैध अतिक्रमण की समस्या के निस्तारण, के लिए सप्ताह में दो दिन गॉव का भ्रमण करेंगे तथा समस्या का निस्तारण करायेंगे। रूधौली में यह कार्य पहले से किया जा रहा है और अब हर्रैया में भी टीम का रोस्टर जारी कर दिया गया है। उन्होने कहा कि माह में दो दिन आयोजित होने वाले चौपाल कार्यक्रम में लाभार्थीपरक योजनाओं का कैम्प आयोजित किया जाय तथा सभी लाभार्थी को लाभ दिया जाय। उन्होने सख्त हिदायत दी है कि किसी भी लाभार्थी से कोई धनराशि ना ली जाय।
उन्होने निर्देश दिया है कि, अगले तीन माह में आवासो का निर्माण अवश्य पूरा किया जाय। कुल 12 आगनबाडी केन्द्रों का भवन बनवाया जा रहा है, जिसमें से 03 भवन का निर्माण पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत 1400 का लक्ष्य पूरा करने के लिए जिलाधिकरी ने सभी बीडीओ को निर्देशित किया है।
बैठक का संचालन अर्थ एवं संख्याधिकारी मो0 सादुल्लाह ने किया। इसमें सीएमओ डा. आर.पी. मिश्रा, एडीएम कमलेश चन्द्र, पीडी कमलेश सोनी, डीडीओ अजीत श्रीवास्तव, डीडीएजी अनिल कुमार, डीसी मनरेगा संजय शर्मा, स्वतः रोजगार रामदुलार तथा विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।