न्यायिक अधिकारियों के आवास निर्माण में गुणवत्ता से समझौता नहीं – डीएम मऊ

“जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र का सख्त निरीक्षण — गुणवत्तापूर्ण निर्माण और गौसेवा पर दिया विशेष जोर”

मऊ (राष्ट्र की परम्परा)।जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने मंगलवार को जनपद न्यायालय मऊ में न्यायिक अधिकारियों के लिए बन रहे श्रेणी-5 के 14 आवासों के निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। यह परियोजना ₹1711.76 लाख की लागत से निर्माणाधीन है, जिसका कार्य 3 जनवरी 2025 को प्रारंभ हुआ था और इसे 2 जनवरी 2027 तक पूरा किया जाना है। अब तक ₹700 लाख की धनराशि व्यय हो चुकी है।

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निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री के प्रयोग व कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण स्थल पर कार्यरत मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था की भी जानकारी ली और उन्हें सुरक्षित वातावरण में कार्य करने के निर्देश दिए।

इसके बाद जिलाधिकारी ने विकासखंड परदहा के ग्राम सभा रणवीरपुर स्थित गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण किया। यहाँ लगभग 200 गौवंश मौजूद पाए गए। निरीक्षण में गौशाला का पीछे का गेट टूटा हुआ व ज़मीन उबड़-खाबड़ मिली। जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को पर्याप्त भूसा व हरे चारे की व्यवस्था करने का आदेश दिया। उन्होंने सर्दी के मौसम को देखते हुए पशुओं के लिए गरमाहट व सुरक्षित आश्रय की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने पर बल दिया।

जिलाधिकारी का यह निरीक्षण न केवल प्रशासनिक सजगता का उदाहरण है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि शासन आम जन और गौवंश दोनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।