मऊ (राष्ट्र की परम्परा)। जनपद के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनप्रतिनिधि और अधिकारी एक-दूसरे के पूरक हैं और दोनों को मिलकर जनता की समस्याओं का त्वरित व प्रभावी समाधान करना चाहिए।
पीएम सूर्य घर योजना और विद्युत आपूर्ति पर जोर
अतिरिक्त ऊर्जा विभाग की पीएम सूर्य घर योजना की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने निर्धारित लक्ष्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। विद्युत आपूर्ति की समीक्षा के दौरान उन्होंने किसानों की सिंचाई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दिन में बिजली आपूर्ति बढ़ाने को कहा। इसके लिए शासन स्तर पर पत्राचार करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि ठंड के मौसम में किसानों को सिंचाई में परेशानी न हो।
योजनाओं में लापरवाही पर सख्त रुख
विद्युत बिल सुधार से जुड़े 20 मामलों के समयसीमा के बाद लंबित पाए जाने पर अधीक्षण अभियंता को तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए गए।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा में जिला कृषि अधिकारी को योजना का अधिक प्रचार-प्रसार कर किसानों को लाभ दिलाने को कहा गया।
आवास, मनरेगा और स्वच्छता पर निर्देश
प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा में मनरेगा के तहत पात्र मजदूरों के भुगतान में तेजी लाने और आवासों के साथ व्यक्तिगत शौचालय अनिवार्य रूप से बनवाने के निर्देश दिए गए।
मनरेगा कार्यों में जॉब कार्ड लाभार्थियों के पास ही रखने, एक ही मजदूर को बार-बार काम न देने और कार्यों की सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए।
स्वास्थ्य, जल जीवन मिशन और अन्य योजनाएं
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में एंबुलेंस सेवाओं की हर माह फिटनेस जांच के निर्देश दिए गए।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत केएलएसआर एजेंसी के कार्य न करने पर उसके खिलाफ शासन को पत्र भेजने के निर्देश दिए गए।
स्वच्छ भारत मिशन फेज-2 के तहत निर्मित व्यक्तिगत शौचालयों के भौतिक सत्यापन के भी निर्देश दिए गए।
सिंचाई विभाग के अभियंता पर कार्रवाई
सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान संबंधित सहायक अभियंता के बैठक में अनुपस्थित पाए जाने पर प्रभारी मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने और अभियंता का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए।
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कानून व्यवस्था और राजस्व वसूली की समीक्षा
कानून व्यवस्था की समीक्षा में पुलिस अधीक्षक इलामरन ने बताया कि जिले में इस वर्ष प्रमुख अपराधों में कमी आई है। गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, एससी/एसटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत की गई कार्रवाइयों की जानकारी दी गई।
कर-करेत्तर राजस्व वसूली संतोषजनक पाई गई। नगर पालिका और नगर पंचायतों को आत्मनिर्भर बनने और संसाधनों के विकास पर काम करने के निर्देश दिए गए।
बैठक के अंत में सख्त निर्देश
प्रभारी मंत्री ने सभी अधिकारियों को बैठक में उठाए गए बिंदुओं पर बिंदुवार रिपोर्ट प्रस्तुत करने, जनता से अच्छा व्यवहार रखने और पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता व निष्पक्षता से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य समय से और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे हों तथा सभी परियोजनाओं की नियमित निगरानी की जाए।
बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार राय, मधुबन विधायक रामविलास चौहान, एमएलसी प्रतिनिधि शशि सिंह, सांसद प्रतिनिधि, जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर, अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह, परियोजना निदेशक रामबाबू त्रिपाठी सहित सभी जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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