मोदी कैबिनेट के बड़े आर्थिक फैसले: अटल पेंशन योजना 2030-31 तक बढ़ी, MSME को मिलेगी 5,000 करोड़ की मदद

नई दिल्ली (राष्ट्र की परम्परा)। आर्थिक मोर्चे पर मोदी सरकार ने बुधवार को दो अहम और दूरगामी फैसले लेते हुए आम आदमी और छोटे उद्योगों को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अटल पेंशन योजना (APY) को वित्त वर्ष 2030-31 तक विस्तार देने और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) में 5,000 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश को मंजूरी दी गई।

सरकार के ये फैसले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने और एमएसएमई सेक्टर को सस्ती दरों पर कर्ज उपलब्ध कराने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं।

अटल पेंशन योजना 2030-31 तक बढ़ी, करोड़ों कामगारों को राहत

कैबिनेट ने सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक जारी रखने की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही योजना के प्रचार-प्रसार, जागरूकता और गैप फंडिंग के लिए वित्तीय सहायता को भी मंजूरी दी गई है।

अटल पेंशन योजना की प्रमुख बातें:

• शुरुआत: 9 मई 2015
• उद्देश्य: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को बुढ़ापे में आय की सुरक्षा
• लाभार्थी: 19 जनवरी 2026 तक 8.66 करोड़ से अधिक लोग जुड़े
• पेंशन लाभ: 60 वर्ष की आयु के बाद ₹1,000 से ₹5,000 प्रति माह की गारंटीड पेंशन
• सरकारी फोकस: जागरूकता और क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार
यह फैसला असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को और मजबूत करेगा।

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SIDBI में 5,000 करोड़ का निवेश, MSME सेक्टर को मिलेगा बूस्टर

रोजगार सृजन और लघु उद्योगों को गति देने के लिए सरकार ने SIDBI में 5,000 करोड़ रुपये की इक्विटी सहायता को मंजूरी दी है। यह निवेश वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के माध्यम से तीन चरणों में किया जाएगा।

निवेश की समय-सीमा:

• 2025-26: ₹3,000 करोड़
• 2026-27: ₹1,000 करोड़
•2027-28: ₹1,000 करोड़

इस पूंजी से SIDBI सस्ते संसाधन जुटा सकेगा, जिससे MSME को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होगा।

1.12 करोड़ रोजगार सृजन की उम्मीद

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस इक्विटी निवेश से करीब 1.12 करोड़ नए रोजगार पैदा होने की संभावना है।

• MSME लाभार्थी:

1. FY 2025 तक: 76.26 लाख
2. FY 2028 तक अनुमानित: 1.02 करोड़

• नए MSME: करीब 25.74 लाख नए उद्यमियों को मिलेगा लाभ

इससे देश में जमीनी स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

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सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक विकास पर सरकार का दोहरा फोकस

मोदी सरकार के ये फैसले स्पष्ट करते हैं कि सरकार सामाजिक सुरक्षा और रोजगार आधारित आर्थिक विकास को समान प्राथमिकता दे रही है।जहां अटल पेंशन योजना का विस्तार कमजोर वर्ग को सुरक्षा देगा, वहीं SIDBI को मजबूत करने से MSME सेक्टर को नई ऊर्जा और देश को नए रोजगार मिलेंगे।