सामूहिक विवाह योजना में देरी पर डीएम सख्त, टेंडर प्रक्रिया सरल करने का निर्देश

टेंडर में तेजी लाएं, लापरवाही बर्दाश्त नहीं—जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह

बलिया (राष्ट्र की परम्परा)। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की प्रगति पर धीमी गति को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने टेंडर प्रक्रिया में हो रही अनावश्यक देरी पर कड़ी नाराज़गी जताई और संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि अब तक केवल एक ही फर्म ने संपूर्ण बीड प्रक्रिया पूरी की है, जो योजना की महत्ता को देखते हुए बेहद असंतोषजनक है। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह योजना न केवल सरकारी प्राथमिकताओं में शामिल है, बल्कि इससे बड़ी संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार लाभान्वित होते हैं। ऐसे में टेंडर प्रक्रिया में विलंब सीधे तौर पर लाभार्थियों के हितों पर असर डालता है। डीएम ने निर्देश दिया कि टेंडर की सभी शर्तों को सरल, पारदर्शी और सहभागी संस्थाओं के अनुकूल बनाया जाए, ताकि अधिक फर्में आगे आकर प्रतिस्पर्धा में शामिल हों।

उन्होंने सामग्री आपूर्ति, टेंट व्यवस्था, भोजन, सजावट और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं से जुड़े टेंडरों को तत्काल प्रभाव से आगे बढ़ाने के आदेश दिए। साथ ही यह भी कहा गया कि प्रक्रिया को इतना सरल बनाया जाए कि किसी भी तकनीकी बाधा के कारण निविदा प्रभावित न हो। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि सभी संबंधित विभाग मिलकर तय समयसीमा के भीतर कार्यों को पूरा करें। सामूहिक विवाह कार्यक्रम समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से संपन्न होना चाहिए, ताकि लाभार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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डीएम ने ज़ोर देकर कहा कि यदि किसी स्तर पर ढिलाई पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
बैठक में वरिष्ठ कोषाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने बैठक के अंत में पुनः यह दोहराया कि टेंडर प्रक्रिया में तेजी लाना ही इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता है, ताकि जिले में सामूहिक विवाह योजना सफलतापूर्वक और समय पर आयोजित की जा सके