सरकारी योजनाओं में लंबित आवेदनों का यथाशीघ्र करें निस्तारण: जिलाधिकारी

ऋण जमा अनुपात(सीडी रेशियो) में वृद्धि हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

मऊ ( राष्ट्र की परम्परा )जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति (डीसीसी)/ जिला स्तरीय समीक्षा समिति(डीएलआरसी) की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक के दौरान लीड बैक मैनेजर अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि ऋण जमा अनुपात माह जून में 39.62 प्रतिशत था। सितंबर माह में डिपॉजिट अधिक होने के कारण 39.62 से घटकर 39.44 प्रतिशत हो गई।जिलाधिकारी ने एक सब कमेटी गठित कर सभी बैंकों को दिसंबर माह तक ऋण जमा अनुपात 40% प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने प्रमुख बैंकर्स को उनके यहां लंबित बड़े ऋण वाले फाइलों का अनुमोदन करने को कहा। वार्षिक ऋण योजना में अब तक कुल 56% की वृद्धि दर्ज की गई। विभिन्न शासकीय योजनाओं यथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक प्रोडक्ट योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, पीएम स्वनिधि योजना आदि की समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी योजनाओं में विभिन्न बैंकों में लंबित फाइलों का शीघ्र निस्तारण करने को कहा जिससे इन योजनाओं से अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। साथ ही बिना ठोस कारण के किसी भी फाइल को रिजेक्ट न करने के भी निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। बैठक के दौरान उन्होंने समस्त बैंकर्स को फसल बीमा योजना से किसानों को लाभान्वित करने हेतु इस संबंध में केसीसी कार्ड धारकों के माध्यम से किसानों को आच्छादित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने किसानों को प्रेरित कर इस योजना से लाभान्वित करने को भी कहा, साथ ही जिला कृषि अधिकारी को इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने तथा किसान गोष्ठियों के दौरान इसका प्रचार प्रसार करने को भी कहा। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में पेंडेंसी की स्थिति की जानकारी लेते हुए संबंधित बैंकों को आवश्यक निर्देश भी दिए। इस दौरान लीड बैंक मैनेजर अनिल कुमार सिन्हा के अलावा जिला उद्यान अधिकारी संदीप गुप्ता, जिला कृषि अधिकारी, जिला ग्राम उद्योग अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी तथा समस्त बैंकर्स उपस्थित रहे।