देवरिया को आइजीआरएस रैंकिंग में मिला प्रदेश में दूसरा स्थान

गोरखपुर को मिला 16वां स्थान, महराजगंज 46वें एवं कुशीनगर 54वें स्थान पर

जिलाधिकारी ने दी समस्त जनपद वासियों को बधाई, कहा और बेहतर करने का होगा प्रयास

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)

जन शिकायतों के निस्तारण में जिला प्रशासन की ओर से की जा रही पहल में जनपद को बड़ी सफलता मिली है। बुधवार को जारी दिसंबर माह की एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) रैंकिंग में जनपद देवरिया को पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। प्रदेश में प्रथम स्थान जनपद सोनभद्र को मिला है। शासन द्वारा आज जारी रैंकिंग में सोनभद्र को 140 में से 139 प्राप्तांक मिले हैं, जबकि 136 अंक के साथ देवरिया दूसरे स्थान पर रहा। तीसरा स्थान शामली को मिला है।

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने इस उपलब्धि के लिए सीडीओ रवींद्र कुमार एवं आईजीआरएस के नोडल अधिकारी एडीएम प्रशासन गौरव श्रीवास्तव सहित समस्त अधिकारियों, कार्मिकों एवं जनपदवासियों को बधाई दी हैं। उन्होंने कहा कि शासन की नीति के अनुसार आईजीआरएस प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आईजीआरएस प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग एवं समीक्षा की जा रही है। शिकायतों के निस्तारण में जन अपेक्षाओं के अनुरूप और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा।

आईजीआरएस रैंकिंग का निर्धारण जन शिकायतों के निस्तारण के आधार पर किया जाता है। इन शिकायतों में जिलाधिकारी जनता दर्शन, तहसील दिवस, पीजीपोर्टल, मुख्यमंत्री कार्यालय संदर्भ, सहित विभिन्न ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से आने वाली शिकायतों एवं उनके निस्तारण के आधार पर किया जाता है। जिन शिकायतों का निस्तारण संतोषजनक नहीं होता है, उन्हें सी श्रेणी में प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराया जाता है। जिसके तहत 24 घंटे से 15 दिन के बीच शिकायतों के निस्तारण का प्रावधान है। दिसंबर माह में जनपद में सी श्रेणी का एक भी सन्दर्भ नही है।घ

गोरखपुर मंडल में प्रथम स्थान पर है जनपद
बुधवार को जारी रैंकिंग में गोरखपुर मंडल में जनपद देवरिया को प्रथम स्थान मिला है। आईजीआरएस रैंकिंग में गोरखपुर को 16वां, महराजगंज को 46 तथा कुशीनगर को 54 वां स्थान प्राप्त हुआ है।

डीएम की सख्ती का दिखा असर
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आईजीआरएस प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण के लिए सख्त तेवर अख्तियार किये। इसी क्रम में उन्होंने दो तहसीलदार एवं तीन बीडीओ सहित 11 अधिकारियों के दिसंबर माह के वेतन आहरण पर रोक भी लगा दी थी और कई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। जिलाधिकारी की सख्ती का असर स्पष्ट दिखा। नवंबर माह में जनपद की रैंकिंग 31वीं थी और दिसंबर में दूसरे स्थान पर पहुंच गया।