भाटपार रानी/देवरिया (राष्ट्र की परम्परा) प्राप्त समाचार के मुताबिक भाटपार रानी तहसील क्षेत्र में आज कल राजस्व विभाग के देख रेख में सरकारी चक मार्ग की भूमि पर पक्का निर्माण का कार्य उप जिलाधिकारी भाटपार रानी के संज्ञान में कराया जा रहा है यह कहना है भंडसर ग्राम निवासी पीड़ित लालबाबू तिवारी पुत्र कपिल देव तिवारी का।
मिली जानकारी के मुताबिक ताजा मामला भाटपार रानी तहसील क्षेत्र में स्थित बनकटा थाना क्षेत्र के भंडसर ग्राम सभा का सामने आया है। इस गांव में काफी समय से चक मार्ग की भूमि पर अवैध निर्माण/कब्जा बेदखल करने हेतु गांव में तैनात लेखपाल/कानगो के द्वारा कब्जा बेदखली का वाद दाखिल है। वावजूद इसके की सरकारी चक मार्ग से कब्जा बेदखल किया कराया जाता गांव के पीड़ित लाल बाबू तिवारी पुत्र कपिल तिवारी द्वारा लगातार मामले को जिलाधिकारी देवरिया, उप जिलाधिकारी भाटपार रानी, सहित संबंधित अधिकारी के संज्ञान में लाया जाता रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री हेल्प लाइन एवं आईजीआरएस के माध्यम से भी गुहार लगाया जाता रहा है।
वावजूद इसके की विगत करीब 4 रोज पूर्व ही कानगो/लेखपाल के द्वारा मौके पर जा कर कब्जा करने से रोके जाने के लिखित कागजात गांव निवासी पीड़ित को दे कर अवैध निर्माण सरकारी सड़क पर नहीं करने एवं रोके जाने की बात लिखित रूप में दी गई है।
जिसकी पुष्टि लेखपाल/कानगो के द्वारा दूरभाष पर भी की गई है जिसकी रिकार्ड मौजूद हैं।
एवं निर्माण से रोके जाने का लिखित प्रमाण भी मौजूद हैं।
फिर भी निर्माण का कार्य उप जिलाधिकारी के संज्ञान में कराया जा रहा है। ऐसा गंभीर आरोप है पीड़ित परिवार का जो जांच का विषय है। वहीं इस बाबत जब उप जिलाधिकारी भाटपार रानी को दूरभाष 9454416260 पर पत्रकार द्वारा जब फोन लगाया गया तो पत्रकार के फोन को लगातार तीन बार पूरी घंटी बजने के बावजूद सरकारी अधिकारी ने फोन रिसीव करना उचित नहीं समझा और न ही फोन को रिसीव ही किया है।
वहीं जब इस की सूचना जिधिकारी देवरिया को देने हेतु फोन किया गया तो उनके द्वारा भी लगातार तीन बार पत्रकार एवम दो बार पूरी घंटी बजने पर पीड़ित के भी फोन नहीं रिसीव किया गया है। वहीं पीड़ित का कहना की हमारे फोन को एसडीएम महोदय ने उठाए किन्तु चक मार्ग पर हो रहे अतिक्रमण की बात सुनते ही फोन काट दिए हैं।
जबकि पीड़ित का कहना है डीएम देवरिया को फोन लगाया तो उनके द्वारा फोन नहीं उठाया जा रहा है। जबकि चक मार्ग से अतिक्रमण हटाने का आदेश है।
इस गंभीर प्रकरण की जांच कर संबंधित दोषियों के विरुद्ध करवाही की मांग पीड़ित ने किया है।
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