सीडीओ ने की विकास कार्यक्रमों / सड़क निमार्ण कार्यो की समीक्षा

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार की अध्यक्षता में विकास कार्यक्रमों / सड़क निमार्ण कार्यो की समीक्षा की गई।
अधिशासी अभियन्ता सिंचाई को नहरों में टेल तक पानी पहुँचाने वाली टेलों की सूची सत्यापन हेतु उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। सहायक अभियन्ता सेतु निगम को रामपुर कारखाना विधान सभा में प्यासी मझौली मार्ग पर छोटी गंडक नदी हेतु तथा विधान सभा भाटपाररानी में प्यासी मझौली मार्ग पर छोटी गंडक सेतु का निर्माण एप्रोच सहित मार्च, 2023 तक पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये अन्यथा की स्थिति में दंडात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी।
मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये गये कि निरीक्षण में पाये गये अनुपस्थित कर्मचारियों के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाये। गोल्डेन कार्ड की प्रगति को “ए” श्रेणी में लाने तथा महिला नसंबंदी के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति शतप्रतिशत कराने तथा एम्बुलेंस की चेकिंग 5 स्थलों पर कराने के निर्देश दिये गये ।
बेसिक शिक्षा अधिकारी को अर्द्ध निर्मित अतिरिक्त कक्षा कक्षों को जॉच कराकर सम्बन्धित के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही के निर्देश दिये गये। परियोजना अधिकारी डूडा को प्रधानमंत्री आवास शहरी के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये। उपायुक्त श्रम एवं रोजगार को समूह गठन के लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये। जिन रिक्त दुकानों का चयन नहीं हो पा रहा है। उन दुकानों का निमयानुसार लाटरी के माध्यम से कराने के जिला पूर्ति अधिकारी निर्देश दिये गये। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन 23 फरवरी, 2023 को किया जाना है। इस सम्बन्ध में जिला समाज कल्याण अधिकारी को पर्याप्त समुचित व्यवस्था कराने के निर्देश दिये गये
जिला प्रोवेशन अधिकारी को कन्या सुमंगला योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों के सापेक्ष शत प्रतिशत लाभान्वित कराने के निर्देश दिये गये। प्रबंधक, डेयरी को पुर्नगठित समितियों की सूची सत्यापन हेतु उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये ।सहायक श्रमायुक्त को श्रमिक पंजीयन व प्रधानमंत्री मान धन योजना की प्रगति खराब पाये जाने पर विशेष प्रयास कर प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिये गये। सहायक निबंधक सहकारिता को दीर्घकालीन ऋण वसूली की प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिये । अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि० प्रा०ख०, निर्माण खण्ड व ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को मार्च, 2023 तक निर्माणधीन सड़कों को पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।