सीडीओ ने किया निरीक्षण, गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने का निर्देश

देवरिया। राष्ट्र की परम्परा
मुख्य विकास अधिकारी रवींद्र कुमार ने जिले में पेयजल परियोजनाओं नामित कार्यदायी संस्थाओं के कार्यालय, गोदाम व गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय रामअनुज तिवारी, प्रोजेक्ट मैनेजर, एचपी सिंह, प्रोजेक्ट डाइरेक्टर एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
निरीक्षण के समय कार्यालय में 28 कर्मचारी काम करते मिले। क्यूब टेस्ट मशीन के निरीक्षण में क्यूब की मजबूती मानक के अनुसार पर्याप्त मात्रा में है व अन्य सभी उपकरण कार्य कर रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि कम्पनी अगले 10 वर्ष तक इसी स्थान से सभी योजनाओं का सुचारू रूप से परिचालन व रख-रखाव करेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा जानकारी दी गयी कि 240 योजनाओं पर ट्यूबेल बोरिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है, 115 योजनाओं पर पानी टंकी का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है एवं 849 किमी पाईप लाईन बिछा दी गयी है। 80 स्थानों पर पम्पहाउस और बाउण्ड्रीवाल का कार्य तेज गति से चल रहा है। वहीं 4 योजनाओं पर पानी टंकी का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। जिससे शीघ्र जालापूर्ति प्रारम्भ करा दिया जायेगा। पानी की टंकी निर्माण की प्रगति संतोषजनक न होने के कारण कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि इसकी प्रगति में तेजी लायें ताकि सभी 240 योजनाओं पर पानी टंकी का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण हो सके ताकि ग्रामवासियों को जल्द से जल्द स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। निरीक्षण के उपरान्त विशेष रूप से यह भी निर्देशित किया गया कि गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए।

अभियान चलाकर डीएम ने की राजस्व विभाग की समीक्षा, बकायेदारों से वसूली का निर्देश

देवरिया। राष्ट्र की परम्परा
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभाग के सितंबर माह की मासिक समीक्षा की। उन्होंने राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के त्वरित व निस्तारण अभियान चलाकर बकायेदारों से वसूली का निर्देश दिया।
उन्होंने भू-राजस्व वसूली को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से 3 एकड़ से अधिक भूमि के भूस्वामियों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही भू-राजस्व वसूली में खराब प्रदर्शन करने वाले राजस्व अमीनों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया।
उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों का त्वरित निस्तारण करने व जनपद स्तरीय राजस्व न्यायालयों द्वारा तहसील स्तर से मांगी गई रिपोर्ट को समय से उपलब्ध न कराने पर नाराजगी जताया। कुल 661 प्रकरण लंबित हैं, जिनमें तहसीलों से रिपोर्ट तलब की गई है। उन्होंने जलभराव से हुई फसलों की क्षति की समीक्षा भी की। उन्होंने 31 अक्टूबर से पूर्व सर्वे कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया।सितंबर माह में राजस्व अभिलेखागार से नकल प्राप्ति के लिए कुल 3232 आवेदन आये, जिसमें से 2772 का निस्तारण कर दिया गया। 460 आवेदन अवशेष है। डीएम ने अवशेष प्रकरणों के शीघ्र निपटारे का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 821 लाभर्थियों के खाते में 3561 लाख रुपये हस्तांतरित किये जा चुके हैं। जिलाधिकारी ने प्रत्येक तहसील के दस बड़े राजस्व बकायेदारों का नाम तहसील मुख्यालय पर चस्पा करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्विवादित वरासत के आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर दीपावली से पूर्व निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि वरासत दर्ज करने में विलंब होने पर संबंधित लेखपाल का उत्तरदायित्व तय किया जाएगा। इस दौरान सीआरओ अमृत लाल बिंद, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व नागेंद्र कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव श्रीवास्तव, एसडीएम संजीव उपाध्याय, एसडीएम गजेंद्र सिंह, एसडीएम ध्रुव कुमार शुक्ला, एसडीएम अरुण कुमार, एसडीएम (न्यायिक) मंजूर अहमद अंसारी, एसडीएम (न्यायिक) महेंद्र कुमार, एसडीएम (न्यायिक) आरपी वर्मा सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।